Rajasthan Farmer Registration 2025: अगर आप राजस्थान के किसान हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके लिए फार्मर आईडी (Farmer ID) रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी है। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए “किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल” लॉन्च किया है, जहां वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी किसान पहचान संख्या (Farmer ID) प्राप्त कर सकते हैं। किसान आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा, और इस सुविधा के लिए 5 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष किसान रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया गया है।
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है, तो आज इस लेख में हम आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, लाभ और जरूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे।
यूनिक फार्मर आईडी की है?
फार्मर आईड में किसानो को एक 11 अंक का यूनिक नंबर प्रदान किया जाता है, जो की आधार कार्ड से लिंक होता है। राजस्थान सरकार किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, जिनका लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी जरूरी है। इसके तहत किसान को सरकारी सब्सिडी, कृषि उपकरण सहायता, बीमा योजनाएं और अन्य सरकारी सुविधाएं डायरेक्ट मिलती हैं और इसके साथ में किसानो की भूमि, फसल उत्पादन और योजनाओ से जुडी जानकारी सरकार के पसा में रियल-टाइम अपडेट रहती है।
लाभ
- सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा
- सब्सिडी वाली खाद, बीज और कृषि यंत्रों की सुविधा
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और कृषि ऋण का लाभ
- पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में प्राथमिकता
- फसल खराबे की स्थिति में किसानों की पहचान और मुआवजा प्रक्रिया सरल होगी।
- फसल बीमा योजना का लाभ
- किसानों को बार-बार दस्तावेज सत्यापन और रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।
आवश्यक दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- किसान की भूमि के दस्तावेज
- बैंक खाते का विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पास पोर्ट साइज्ड फोटो
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर 5 फरवरी से 31 मार्च तक शिविर का आयोजन किया गया है, ताकि सभी किसान भाइयो को इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके।
आपको आवेदन करने के लिए शिविर में आवेदन फॉर्म दिया जाएगा, उसमे स्सभी जान्कैर सही से भर देनी होगी, जानकारी भरने के बाद में सभी आवश्यक दस्तावेजो की कार्बन कॉपी निकाल कर आवेदन फॉर्म के साथ में सलंग कर देना होगा। उसके बाद में फर्म को सरकारी अधिकारी को प्रदान कर देना होगा।